Facebook Twitter Youtube g+ Linkedin
मुख्यमंत्री ने दुबई में आईबीपीसी के इन्टरएक्टिव सेशन को किया सम्बोधित भोपाल-इंदौर के बीच बनेगी स्मार्ट सिटी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिये अनुदान देने का आग्रह प्रदेश में बिजली कटौती का कोई कार्यक्रम लागू नहीं प्रधानमंत्री ने उत्तर कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया सेना दे रही सीजफायर उल्लंघनों का जवाबः जेटली केंद्रीय गृह मंत्री उत्‍तर प्रदेश में बाढ़ की स्‍थिति का जायजा लेंगे 4 राज्यों की 18 सीटों पर वोटिंग जारी पूर्वोत्तर के लिए संयुक्त तंत्र स्थापित करेंगे: रिजिजू पंच का मत-पत्र और सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य का ईव्हीएम से होगा चुनाव शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार- नंदकुमारसिंह चौहान जनता झारखंड में केन्द्र की भांति पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनें: मोदी PM ने 765 केवी की रांची-धर्मजयगढ़-सिपत पारेषण लाइन राष्ट्र को समर्पित की सरकार का गांव-गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का संकल्प : मोदी दुबई के मीडिया में मध्यप्रदेश की गूंज दुबई के एनआरआई उठायें मप्र में निवेश की अपार संभावनाओं का लाभ मुख्य सचिव करेंगे इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा आज के विद्यार्थी कल के वैज्ञानिक उज्जैन सिंहस्थ के लिए केन्द्रीय सहायता की माँग पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण हो आईआईटी के पूर्व छात्रों का समूह बने -प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 1965 युद्ध के सैनिक 09 सितम्बर 2014 को सम्मानित होंगे राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य द्वारा मंत्रालय का औचक निरीक्षण गुजरात के मंत्री सौरभ पटेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की नेता विपक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब मध्यप्रदेश में बाँस से मिलेगा 5 लाख ग्रामीण को रोजगार पंचायत आम निर्वाचन के लिये स्टेंडिंग कमेटी गठित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में लगभग 20 देश की होगी पार्टनरशिप हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज स्वदेश आगमन प्रदेश में बिजली आपूर्ति में निरंतर सुधार सरकार शोध के लिए अधिक धन देगी:- डॉ. जितेंद्र सिंह कोलाबा-सीप्ज मेट्रो परियोजना का काम जल्द शुरू होगा: वेंकैया नायडू पेसा एक्ट पर भोपाल में 4 सितम्बर को राज्य-स्तरीय कार्यशाला सरकारी दफ्तरों की साफ-सफाई के लिए सचिवों को निर्देश श्रीलंका के टीएनए प्रतिनिधिमंडल ने की सुषमा से मुलाकात राष्ट्रपति 23 और 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे Follows us on 
 मुख्य शीर्षक
 आज के कार्यक्रम
..........
 आमने सामने
  

मध्यप्रदेश की आईटी नीति में संशोधन-मंत्री विजयवर्गीय

MP POST:-13-03-2012
भोपाल।मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 जारी की थी। इस नीति के प्रावधान में आज से आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य विधानसभा में मंगलवार 13 मार्च 2012 को सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।
आईटी मंत्री श्री विजयवर्गीय ने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा किये जा रहे भारी शोरगुल के बीच सदन को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में आईटी कम्पनियों को भूमि आवंटन की स्थिति में विकसित क्षेत्र पर प्रति एकड़ न्यूनतम 350 व्यक्तियों को रोजगार देने की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए इसे न्यूनतम 100 इंजीनियर्स, आईटी, आईटीईएस प्रोफेशनल्स प्रति एकड़ किया जा रहा है।
उन्होंने सदन को बताया कि वर्तमान में शासन निर्देशों के अनुसार नैस्कॉम सूची में दर्ज शीर्ष कम्पनियों को छोड़कर शेष आईटी कम्पनियों को भूमि आवंटन की स्थिति में भूमि के बाजार मूल्य एवं कम्पनी के लिए निर्धारित रियायती मूल्य के अंतर की राशि की बैंक गारंटी के लिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान को शिथिल करते हुए अब आईटी कम्पनियों से बैंक गारंटी प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। कंपनी द्वारा भूमि के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए लीज डीड में समुचित प्रावधान किये जायेगें।