MP POST:-21-03-2012
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून साल के अंत तक लागू करने की योजना है।
खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने यस बैंक और हिंदू बिजनेस लाईन द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा हम दिसंबर 2012 के अंत तक खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करना चाहते हैं। संप्रग सरकार इस कार्यक्रम के तहत 63.5 फीसद आबादी को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना चाहती है।
थॉमस ने कहा कि कानून लागू करने के बाद सब्सिडी का बोझ बढकर 1.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। सरकार 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी बर्दाश्त कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी करीब 88,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत 6.3 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी।