Facebook Twitter Youtube g+ Linkedin
महिला मोर्चा की बैठक 19 अप्रैल को भोपाल में अनूसूचित जाति मोर्चा की प्रदेष कार्यसमिति एवं जिलाध्यक्षों की बैठक अल्पसंख्यक भाई कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को तातकवर बनायेंगे- श्री मेनन उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिये आवेदन आमंत्रित निर्माण से भी जरूरी है बेहतर भविष्य बनाना- मंत्री श्रीमती माया सिंह राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को परिवहन मंत्री ने किया गेहूँ खरीदी केंद्र का निरीक्षण मूर्ति भारत लाने पर PM श्री नरेन्द्र मोदी की मंत्री श्री गौर ने की प्रशंसा किरण नगर, झील नगर के नाले नालियों को तुरंत बनाये डॉ. अम्बेडकर के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में जानने की जरूरत प्रदेश में हुई 21 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी निमाड़ के किसानों के लिये ओंकारेश्वर नहर बनी जीवन रेखा महिला सशक्तिकरण भारत की संस्कृति में निहित- CM श्री चौहान दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में होगा ऑनलाइन रिटर्न के बाद डाक से दस्तावेज भेजने से निजात रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल फिर से चालू करेगी अपने सभी पेट्रोल पंप दिल्ली में टंगा संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर, पीएम पर हमला हरित प्रौद्योगिकी का विकास युद्धस्तर पर करने की जरूरत : जेटली भूमि विधेयक पर सरकार के दावों की पोल खोलेगी कांग्रेस आदान-प्रदान ही कालेधन से निपटाने का एकमात्र रास्ता: अरुण PM मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ाया है : स्वराज पॉल पिछली तिथि से टैक्स लगाना पड़ेगा महंगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली पीएम मोदी की कनाडा यात्रा से 1.6 अरब डॉलर मूल्य का व्यवसाय सृजन न्यायिक नियुक्तियों में उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए: राष्ट्रपति मूल्य आधारित शिक्षा ने ही सुपर-30 को सफल बनाया- आनंद कुमार महिलाओं में स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने चलेगा अभियान Follows us on 
 मुख्य शीर्षक
 आज के कार्यक्रम
..........
 आमने सामने
  

साल के अंत तक लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

MP POST:-21-03-2012
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून साल के अंत तक लागू करने की योजना है।
खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने यस बैंक और हिंदू बिजनेस लाईन द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा हम दिसंबर 2012 के अंत तक खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करना चाहते हैं। संप्रग सरकार इस कार्यक्रम के तहत 63.5 फीसद आबादी को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना चाहती है।
थॉमस ने कहा कि कानून लागू करने के बाद सब्सिडी का बोझ बढकर 1.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। सरकार 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी बर्दाश्त कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी करीब 88,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत 6.3 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी।