Facebook Twitter Youtube g+ Linkedin
महाराष्ट्र के एक और मंत्री विवादों में फंसे मोदी सरकार राजधर्म निभाने में नाकाम, छद्म राष्ट्रवादी चेहरा उजागर हुआ आरके नगर उपचुनाव: डेढ़ लाख मतों से जीतीं जयललिता कांग्रेस ने वसुंधरा और बेटे दुष्यंत पर साधा निशाना समाजवादी व्यवस्था के लिए लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए मुलायम, लालू को गंगा सफाई अभियानः नये बांध का निर्माण होना मुश्किल होगा कमजोर वैश्विक संकेत, हल्की मांग से सोना-चांदी में गिरावट एयरटेल बनी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी दिल्ली विस में VAT संशोधन प्रस्ताव पास फिक्‍की व सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से भेंट की 3 जुलाई को मनेगा राज्य बाँस दिवस फीडरवाल कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग के काम की योजना मंत्री श्री गुप्ता द्वारा वार्ड-28 में पाइप लाइन विस्तार का भूमि-पूजन गरोठ विधानसभा उप चुनाव में भाजपा विजयी स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु 9.24 लाख रूपये मंजूर अब एक क्लिक पर मिलेगी संपत्ति पंजीयन की जानकारी भिक्षावृत्ति करते पाये जाने वाले बच्चों के बारे में सीधे मुझे बतायें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी द्वारा पल्लवी को 10 हजार देने की घोषणा बीते वर्ष से अब तक 10 हजार से अधिक शासकीय सेवक प्रशिक्षित श्रीमती कंचन जैन पदोन्नत होकर बनी प्रशासन अकादमी की डीजी मुख्य सचिव श्री डिसा प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री दाणी से मिले मंत्री श्री गोपाल भार्गव को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएँ केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने सराहा प्रदेश की उपलब्धियों को लाड़ली लक्ष्मी के प्रमाण-पत्र बनाने में पिछड़ने वाले जिलों को चेतावनी CM श्री चौहान करेंगे वर्चुअल क्‍लास रूम के छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद अपने खिलाफ साजिश का पर्दाफाश करूंगी : पंकजा मुंडे सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धः जे पी नड्डा खनिज निगम के व्यवसाय में एक वर्ष में 190 तथा लाभ में 54% का इजाफा प्रधानमंत्री श्री मोदी आज डिजिटल इंडिया सप्‍ताह का शुभारंभ करेंगे शिवपुरी जल आवर्धन योजना पर उच्च-स्तरीय बैठक नवबहार सब्जी मंडी को पूरी तरह करोंद मंडी में शिफट करने पर विचार सीधी भर्ती में निःशक्तजन को 6 प्रतिशत आरक्षण प्रदेश सरकार की अनूठी परंपरा है राष्ट्र गीत का सामूहिक गायन 5 नगरीय निकाय को झील एवं तालाबों के संरक्षण के लिये 3.31 करोड़ की राशि इस साल खरीफ क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य 125 लाख हेक्टेयर प्राथमिक शालाओं और आँगनवाड़ियों में 15 जुलाई से होगा दूध वितरण भोपाल के हमीदिया रोड पर खादी बोर्ड का नया आउटलेट शिक्षा परिसर का वातावरण शैक्षणिक बनाये रखें डिजिटल इंडिया सप्‍ताह का शुभारंभ आम लोगों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध मध्यप्रदेश के 97 विकासखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 8 जुलाई तक चलेगा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जाँच का अभियान डिजिटल इंडिया सप्ताह देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश लॉटरी से करने के निर्देश सत्ता के लिए मोदी सरकार ने मुद्दों और मूल्यों को गुडबाय कह दिया हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने की योजना को मंजूरी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की वरुण गांधी की सफाई- मैंने मदद करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं दिया ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को मंजूरी नेहरू के पेज में सरकारी IP एड्रेस के जरिये बदली गई जानकारी सुषमा के पति को दिया गया था डायरेक्‍टर पद का ऑफर रेप के मामलों में कोई समझौता या मध्‍यस्‍थता नहीं हो सकता 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक का किया शुभारंभ राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने जन्म-दिन की बधाई दी भारत के पास वृद्धि के लिए वृहद आर्थिक आधार : जयंत डिजिटल इंडिया सप्ताह लांच किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री अवधपुरी में पुलिस थाना शुरू, 35 बस्ती में कॉल पर तुरंत पहुँचेगी पुलिस डिजिटल इंडिया सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर PM के वक्तव्य का मूल पाठ Follows us on 
 मुख्य शीर्षक
 आज के कार्यक्रम
..........
 आमने सामने
  

साल के अंत तक लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

MP POST:-21-03-2012
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून साल के अंत तक लागू करने की योजना है।
खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने यस बैंक और हिंदू बिजनेस लाईन द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा हम दिसंबर 2012 के अंत तक खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करना चाहते हैं। संप्रग सरकार इस कार्यक्रम के तहत 63.5 फीसद आबादी को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना चाहती है।
थॉमस ने कहा कि कानून लागू करने के बाद सब्सिडी का बोझ बढकर 1.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। सरकार 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी बर्दाश्त कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी करीब 88,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत 6.3 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी।